➤ पीएम ग्राम सड़क योजना फेज-4 के तहत हिमाचल में 294 सड़कों को 2271 करोड़ की स्वीकृति
➤ टायरिंग की गुणवत्ता पर निगरानी, सचिव स्तर की कमेटी करेगी जांच
➤ आपदा से चार हजार करोड़ का नुकसान, प्रदेश सरकार कर रही तेज़ी से बहाली
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश को 294 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 2271 करोड़ रुपये की लागत आएगी और लगभग 1538 किलोमीटर का नया सड़क नेटवर्क तैयार होगा।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए PMGSY-I की सड़कों की मरम्मत को PMGSY-IV के साथ जोड़ा गया है, ताकि पुरानी सड़कों को भी आधुनिक स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में निजी भूमि से सड़कें गुजरनी हैं, वहां लोगों को अपनी भूमि की गिफ्ट डीड विभाग के नाम करनी चाहिए, जिससे पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण समय पर पूरा हो सके।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में टायरिंग कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस वर्ष की आपदाओं से प्रदेश को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि भरमौर, ओट, लुहरी और सेंज जैसे क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को गंभीर क्षति पहुंची है। केंद्र सरकार से 1500 करोड़ की सहायता अभी लंबित है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से बहाली कार्य तेज गति से कर रही है। वर्तमान में 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें जल्द बहाल किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, परंतु देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान से संबंधित कुछ पेमेंट्स जारी की गई हैं, जबकि ट्रेजरी में तकनीकी दिक्कतों के कारण शेष भुगतान जल्द किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध डंपिंग करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
