हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज सीएम जयराम की अध्य़क्षता में होगी. बैठक में आउटसोर्स पॉलिसी पर मुहर लग सकती है. आज होने वाली इस बैठक में अध्यापकों को यूजीसी स्केल, कोरोना के बढ़ते मामलों, ओल्ड पेंशन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के पॉलिसी बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है. इस कमेटी की कुछ दिन पहले ही बैठक हुई है. इसमें आउटसोर्स कर्मियों का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी सब कमेटी बैठक कर चुकी है.
दावा किया जा रहा है कि 25 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य इससे सुरक्षित हो जाएगा. इसी तरह कैबिनेट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में की जा रही घोषणाओं को भी अमलीजामा पहनाया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी जाएगी. इससे पहले सरकार ने 20 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई थी. फिर मुख्यमंत्री के गुरुवार के दिल्ली दौरे के दृष्टिगत इसमें बदलाव किया. पहले 23 जुलाई की तिथि तय की गई. बाद में 28 जुलाई को कैबिनेट बुलाई है.
गौरतलब है कि पिछले महीने राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था. हालांकि वह महंगा मिला था. इस बार भी ब्याज दर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यह लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करना है. वित्त विभाग में चर्चा है कि एरियर की पहली किस्त 10 से 25 फीसदी के बीच में हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, खासकर राजकोष और मार्केट की स्थिति को देखते हुए. जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये ऐलान कर सकते हैं.
