पीएम मोदी की मंडी रैली से पहले पेंशन की बहाली के लिए काॅरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत कर्मचारी सीएम गृह जिला में पहुंच कर आंदोलन का ऐलान करेंगे. एक सप्ताह के भीतर ही कार्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत कर्मचारी समन्वय समिति से जुड़े पदाधिकारी भाजपा के पदों से त्याग पत्र देंगे. समिति की रविवार देर शाम को को प्रदेशस्तरीय बैठक में हमीरपुर में यह अहम निर्णय लिए गए है. समिति के पदाधिकारियों का दावा है कि इस वर्ग के कुल 6000 से अधिक कर्मचारियों में से 50% भाजपा से सीधे तौर पर जुड़े हैं जो कि या तो पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर विभिन्न स्तर की कार्यकारिणी में सदस्य हैं.
हमीरपुर में रविवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष देवी लाल ठाकुर ने की. उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अक्तबूर 1999 वाली पेंशन के बारे में सरकार लगातार मांग को अनसुना कर रही है. केंद्र सरकार और केंद्रीय नेताओं को इस बावत पत्र लिखे गए है. किसी भी मंच पर सुनवाई न होने पर यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ग के जो कर्मचारी भाजपा में पदाधिकारी अथवा सदस्य है वह पार्टी की जिम्मेवारियों से अपना इस्तीफा देंगे.
bइन पेेंशनरों का स्पष्ट कहना है दो से तीन दशक तक सरकार की सेवा करने के बाद उन्हें अपने ही फंड से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है. पेंशनरों को महज 1500 से 2000 रूपये मासिक पेंशन मिल रही है जोकि बुढ़ापा पेंशन से भी कम है.
उन्होंने कहा कि साल 2004 में कांग्रेस सरकार ने इस पेंशन को बंद किया था और उसके बाद भाजपा ने सत्ता में आने से पूर्व इस पेंशन को बहाल करने के लिए अपने घोषणापत्र में वादा किया था. अब लगातार सरकार इस मामले में टाल मटोल कर रही है जिसे बर्दाशत नहीं किया जाएगा.
अध्यक्ष का कहना है कि छह हजार से अधिक सेवानिवृत कर्मचारियों को जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है. प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस मसले पर अपना रूख स्पष्ट करे. भाजपा सरकार यदि मिशन रिपीट चाहती है तो कर्मचारियों का एरियर जारी करे नहीं भाजपा की सत्ता वापसी का रास्ता बंद होगा.
