बीएड बेरोजगार यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रधान राजेश गौतम की अध्यक्षता में द मैग्नट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में संपन्न हुई. इसमें सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उदेश्य अभी हाल में पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई. जिसमें हाईकोर्ट ने बीएड वालों को जेबीटी टेट पर स्टे की बात कही है.
वहीं, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अदेशानुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो टेट कंडक्ट करवाता है. उन्होंने अपने प्रोस्पीट्स में बीएड को जेबीटी टेट में मान्यता दें दी है. जिसमें हजारो बीएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी कर दिया है तथा सभी ने बोर्ड की 800 रुपए की फीस भी चुकाई है.
बेरोजगार यूनियन ने शिक्षा सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि जल्दी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें. ताकि बीएड वाले भी अपने वकील की माध्यम से स्टे के खिलाफ निवेदन पत्र दाखिल कर सकें और कोर्ट को भी विषय साफ हो.
अगर इन्साफ सड़को पर ही मिलता है. तो हिमाचल प्रदेश के सभी बीएड कालेज जिनकी संख्या 72 के करीब है. वो भी सड़को पर उतर सकते है. उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया का सभी को अनुपालना करना बहुत जरूरी है. सरकार को चाहिए था कि एनसीटीई की 28 जून 2018 में जेबीटी डीएलईडी के शिक्षण संस्थान ही बंद कर देने चाहिए थे.
