दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश किया. यह अमृतकाल में पहला बजट है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.
वहीं, उन्होंने कहा कि COVID महामारी के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा ना सोए. वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है
2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.
इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान कहा, “पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा.
अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है. ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के माध्यम से इस ‘जनभागीदारी’ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है.
बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र हैं. इसी के साथ युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा.
इसी दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है.
देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं. राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अभिसरण के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. वहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा.
वहीं, पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा.
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय-अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा.
भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों और उपकरण-अज्ञेय पहुंच में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. वहीं पीएम आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा.
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा. मैनहोल से मशीन होल मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100% यांत्रिक डी-स्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा.
अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय है. स्थायी खाता संख्या रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा.
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लिकेशन विकसित करने और स्केलेबल समस्या समाधान में भागीदार बनेंगी.
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा. ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी, वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज दिया जाएगा.
स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाई जाएगी. यह अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगा.
अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बजट 2023-24 पेश….
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि आयकर में बड़ी छूट की है अब 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पडे़गा.
7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया, नए टैक्स सिस्टम में 7 की बजाय 5 स्लैब होंगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा महंगा, सिगरेट पीना भी भी महंगी, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी, देसी किचन चिमनी महंगी, मोबाइल फोन, कैमरा लैंस, एलईडी टीवी सस्ते, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा, डिजिटल लेन देन 76% बढ़े हैं, यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई, युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी.
MSME के लिए ब्याज में 1 फीसदी की छूट, युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड दिया जाएगा, सरकार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, रेलवे में प्रायवेट प्लेयर्स की होगी एंट्री, देश में हर आदमी हवाई सफर करे, इसके लिए सुविधाओं में होगी बढ़ोत्तरी, पूरे देश में 50 और एयरपोर्ट बनेंगे.
एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की सरकार की घोषणा, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के लिए ग्रोथ का मार्केट बनेगा, जेल में बंद गरीबों की जमानत में मददशोध के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति, बैंकिंग सिस्टम में भी होगा बड़ा सुधार, आसन होगी KYC प्रोसेस, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यतादेश कोरोना के बाद अपनी आर्थिक विकास दर तेज बनाए रखेगा, इस वर्ष 7% विकास दर की उम्मीद,रेलवे की नई परियोजनाओँ के लिए 75 हजार करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा, पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी का इज़ाफा.
पीएम आवास योजना के लिए 79 हज़ार करोड़ का फंड, लॉजिस्टिक में 75 हज़ार करोड़ का निवेश, देश के आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों के विकास पर 15 हज़ार करोड़, पीवीजीटी पर 15 साल में 3 साल में 15 हजार करोड़ खर्च होंगे, वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा-एकलव्य स्कूलों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति, डिजीटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान, स्वास्थ्य: देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, दवाओं में रिसर्च के लिए नया कार्यक्रम शुरु होगा, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के लिए मिशन.
मल टैंकों और मैन होल की सफाई अब मशीन से होगी, पशु पालन डेयरी मत्स्यपालन के लिए 20 लाख करोड़ तक बढेगा कृषि ऋण, 6000 करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना में निवेश, कॉपरेटिव इकॉनोमिक मॉडल पर जोर, कृषि वर्धक निधि को लेकर बड़ा ऐलान. एग्री स्टार्ट अप्स खोलने कृषि वर्धक नीति शुरु की जाएगी.
