सुप्रीम कोर्ट ने एचपीसीए मामले को लेकर प्रदेश सरकार को लगाई लताड़ पर विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाकर सरकार पर जमकर हमला बोला और इस पर जवाब मांगा। विधानसभा के पटल से मंगलवार को सुजानपुर के विधायक राजिन्द्र राणा ने एचपीसीए का मामला उठाना चाहा लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके ऊपर नोटिस देकर चर्चा करें।
इसी बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी एचपीसीए मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया और कहा कि इस मसले में एडवोकेट जनरल सरकार की तरफ से एवं ऑडिशनल एडवोकेट जनरल एचपीसीए की तरफ से आमने सामने खड़ा कर दिया।
जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ भी लगाई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये मामला न्यायालय के विचाराधीन हैं इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती।
वहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए सवाल को अनावश्यक करार दिया और कहा कि एचपीसीए मामले में कोर्ट में वकील पेश हुए। उन्होंने सरकार से इसको लेकर इजाजत मांगी थी और सरकार ने नियमों के तहत इजाजत दी है।
