सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण (ईएसओएमएसए) के कार्याें की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विभाग द्वारा इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ज़िला शिमला के रझाणा में हिमाचल प्रदेश कोली समाज सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। इस केन्द्र के निर्मित होने से प्रदेश के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में एफसीए मामले के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को परियोजना निर्माण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की निष्पादन एजेंसी हिमुडा को विभाग द्वारा 30 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था पैंशन योजना, अपंग राहत भत्ता, विधवा पैंशन तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल का उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बैठक में निदेशक ई.एस.ओ.एम.एस.ए. प्रदीप कुमार ठाकुर सहित वन, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, हिमुडा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
