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खनन माफियाओं पर सरकार कसेगी शिकंजा, GPS सिस्टम से होगी गाड़ियों निगरानी

नवनीत बत्ता, हमीरपुर |

हिमाचल सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम कसने का दावा किया है। हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 26 क्रेशर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। लेकिन, सरकार ने इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कर दिया है और दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खनन के संदर्भ में नई पॉलिसी बनाई है। जिसके तहत ही सभी को काम करना है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में क्रेशर लगाने की कागजी कार्रवाई को भी आसान कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि खनन में धांधली पर लगाम लगाने के लिए सरकार जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। ताकि किसी तरह कि लोडिंग या अनलोडिंग हो तो उसकी जानकारी मिलती रहे।

60 की उम्र वाले नहीं बनेंगे स्कूल-बस ड्राइवर

नूरपुर हादसे के मद्देनज़र सरकार ने स्कूली बसों में ड्राइवरों की उम्र-सीमा निर्धारित कर दी है। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने जानकारी दी कि हादसों पर लगाम लगाने के लिए स्कूल बसों के लिए कई पैरामीटर तय किए गए हैं। इनमें ड्राइवरों की उम्र भी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस का जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।