हिमाचल प्रदेश में बीते तीन महीनों में बढ़ते अपराध के ग्राफ और लगातार शासन पर हावी अफसरशाही चर्चा का विषय है। टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री से 'समाचार फर्स्ट' ने सीधे-सीधे इन मुद्दों पर सवाल किए। प्रदेश में बढ़तीं हत्या, लूट, बलात्कार की वारदातों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है? नौकरियों में टायर्ड और रिटायर्ड लोग अभी भी एक्सटेंशन और रिइंप्लॉयमेंट कैसे पा रहे हैं? टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की भारी कमी है, कब दूर होगी?
समाचार फर्स्ट के इन सारे सवालों का मुख्यमंत्री जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी दिनों में क्राइम रेट में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आला अधिकारियों को क्राइम से निपटने के लिए सख़्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में उनकी सरकार अपराध को बर्दाश्त नहीं करने वाली है।
नहीं बख्शे जाएंगे गैंगरेप के दोषी
पालमपुर गैंगरेप मामले से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस दिन-रात काम कर रही है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के 3 की गिरफ्तारी जल्द करने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी सूरत में न्याय में देरी नहीं होगी। जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे।
इस दौरान समाचार फर्स्ट ने मुख्यमंत्री से पीड़ित नाबालिग के भाई को मिलवाया। मुख्यमंत्री ने पीड़िता के भाई को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय में देरी बिल्कुल नहीं होगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी कोने में महिलाओ के साथ हो रहे अपराध पर सरकार कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है। क्राइम रेट को कम करने को लेकर गुड़िया हेल्पलाइन और होशियार सिंह हेल्पलाइन के जरिए नकेल कसने की कोशिश चल रही है।
कांग्रेस के तुलना में कम है नौकरियों में एक्सटेंशन
टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को नौकरियों में मिल रही एक्सटेंशन और रिइंफ्लॉयमेंट के सवाल को मुख्यमंत्री टाल गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस की सरकार से तुलना करेंगे तो यह कुछ भी नहीं है।
गौरतलब है कि बीजेपी ने नौकरियों में एक्सटेंशन को लेकर कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लिया था। साथ ही वादा किया था कि पार्टी की सरकार बनने पर नौकरियों में एक्सटेंशन और रिइंप्लॉयमेंट की दुकान बंद कर दी जाएगी। यहां तक कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही एक्सटेंशन और रिइंप्लॉयमेंट को बंद करने के फैसला लिया गया। लेकिन, सरकार के उच्च अधिकारी अपने चहेतों को यह मलाई बांट रहे हैं।
जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार से होगी बात
दरअसल, जब से जीएसटी लागू हुई है। हिमाचल प्रदेश की आय में भारी कमी देखने को मिली है। समाचार फर्स्ट के इस संदर्भ में सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी एक साथ पूरे देश में लागू हुई। लिहाजा, हिमाचल इससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन, प्रदेश के आर्थिक हित को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ व्यापक ठहराव लाने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी।
