सोलन के कसौली में अवैध निर्माण हटाने पहुंची टीसीपी महिला अधिकारी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन की कार्यशैली कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार को जमकर लताड़ा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि घटनास्थल पर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को पूरी सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई।
मंगलवार को कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा है। इस दौरान एक अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ने के लिए टीसीपी अधिकारी शैल बाला के साथ एक टीम पहुंची हुई थी। इस दौरान गेस्ट-हाउस मालिक विजय ठाकुर से उनकी बहस हुई। विजय ने अधिकारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश की। इसके बाद उसने अवैध निर्माण हटाने की गई टीम पर अंधाधुध फायरिंग कर दी। इस वारदात में टीसीपी अधिकारी शैल बाला की मौत हो गई, जबकि एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी घायल हो गया।
दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस भेजा था। अदालत के आदेश के तहत चार टीमें अलग-अलग जगहों पर अवैध निर्माण हटाने पहुंची हुई थीं।
