जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक क़रीब 3 घंटे बाद ख़त्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम रूप से पावर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 10 मैगावॉट के सभी प्रोजेक्ट से बिजली बोर्ड खुद बिजली ख़रीदेगा। 20 मैगावॉट के साथ कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसको छूट दी जाएगी। सरकार पहले जो 12 साल तक 12 फीसदी फ्री बिजली लेती थी वे अब नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही 12 साल बाद जो 18 फीसदी बिजली ली जाती थी, जिसे बढ़ा दिया गया है।
साथ ही कैबिनेट में बताया कि हिमाचल में मौजूदा समय में 10,500 मैगावॉट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि यहां क्षमता 27 हजार मैगावॉट की है।
