Shimla: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी के पदों पर 28 उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। इन उम्मीदवारों को तहसील एवं जिला कल्याण अधिकारी तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण निदेशालय के कार्यालयों में जेओए आईटी के पदों पर नियुक्त किया गया है।
जिन अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कार्यालयों में नियुक्त किया गया है, उनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण निदेशालय शिमला में सुनाली शर्मा, शीतल शर्मा, ज्योति शर्मा, अंकिता शर्मा, सुनील वर्मा, विशाल ठाकुर को तहसील कल्याण अधिकारी डोडरा क्वार, पंकज भारद्वाज को तहसील कल्याण अधिकारी शिमला, मनीष भारती को जिला कल्याण अधिकारी रिकांगपिओ, सोनाक्षी गुप्ता को तहसील कल्याण अधिकारी इंदौरा, आशु राणा को तहसील कल्याण अधिकारी ज्वालामुखी, अजय सिंह को तहसील कल्याण अधिकारी सलूणी, पुष्पा को तहसील कल्याण अधिकारी बंजार, रोमिल महंत को जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू, हनी शर्मा को तहसील कल्याण अधिकारी ननखड़ी, वरुण कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी खुंडियां, अजय शर्मा को जिला कल्याण अधिकारी चंबा, संदीप कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी बद्दी, अक्षय कुमार को जिला कल्याण अधिकारी सोलन, सिद्धांत राणा को तहसील कल्याण अधिकारी तीसा, अनुराधा को तहसील कल्याण अधिकारी कुमारसैन, विनोद कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी नालागढ़, अजीत सिंह को तहसील कल्याण अधिकारी मुरंग, अजय कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी सांगला, प्रियंका को जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू, कमल देव शर्मा को तहसील कल्याण अधिकारी रोहड़ू, अक्षय कुमार भट्ट को तहसील कल्याण अधिकारी चंबा तथा आरती ठाकुर को जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर कार्यालय लगाया गया है।
अब सभी अभ्यर्थियों को 10 दिन के भीतर यानि पहली अक्तूबर तक संबंधित कार्यालयों में ज्वाइन करना होगा। प्रदेश में कई तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में अभी भी जेओए आईटी की नियुक्ति की दरकार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित तहसील व जिला कल्याण अधिकारी कार्यालयों में तैनाती दे दी है, ताकि यहां कामकाज को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन प्रदेश में कई तहसील व जिला कल्याण अधिकारी कार्यालयों में अभी भी क्लर्कों की कमी है और यहां जल्द जेओए आईटी की नियुक्ति की जरूरत है। इन कार्यालयों में कार्यभार काफी अधिक है, लेकिन जेओए आईटी के पद रिक्त होने के कारण इन कार्यालयों पर काफी असर पड़ रहा है। यह मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार तहसील एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालयों में जेओएआईटी के शेष रिक्त पदों को भरा जाएगा।
