Rajesh Dharmani on Law and Accountability : नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी), आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वह मंत्री हो या कर्मचारी। यह बयान उन्होंने राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी नेताओं के खिलाफ भेजे गए विशेष अधिकार हनन नोटिस के संदर्भ में दिया। धर्माणी ने कहा कि यह मामला विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के पास है, और अगर कर्मचारियों को कुछ कहना है, तो वे इस मुद्दे पर कमेटी के पास अपनी बात रख सकते हैं।
हमीरपुर के गजोंह में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होते हुए धर्माणी ने गोविंद सागर झील में क्रूज़ धांधली के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य शुरू नहीं कर पाए और अब झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करवा सकते हैं। साथ ही, धर्माणी ने बताया कि प्रदेश सरकार झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है और औहर में हेलीपोर्ट, पैराग्लाइडिंग, और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजनाओं पर काम कर रही है, जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ रुपये है।
स्थानीय जनता द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति सीमा बढ़ाने की मांग पर धर्माणी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़कें अच्छी और विजिबिलिटी साफ है, वहां पर गति सीमा बढ़ाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विचार करना चाहिए।
