Himachal Pradesh e-rickshaw waste management: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी 3,615 पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए ई-रिक्शा वितरित करने का निर्णय लिया है। इन ई-रिक्शाओं का उपयोग घर-घर से कचरा इकट्ठा करने और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रारंभ में निचले क्षेत्र की 80 पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका दायित्व इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपा गया है। परिवहन विभाग के सहयोग से इन रिक्शाओं की खरीद के लिए तकनीकी मानक तय किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए हिमाचल को हरित राज्य के रूप में स्थापित करना है।
पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहां पर कचरे की छंटनी कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। पंचायतें इस खाद को बेचकर प्राप्त आय को विकास कार्यों में उपयोग करेंगी। इस योजना से पंचायतों को आर्थिक लाभ होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठेगा। पंचायतों की विभिन्न भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग ने मानक तैयार किए हैं, जिनके अनुसार सूखा और गीला कचरा अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी।
