Kalka Shimla Railway Green Hydrogen: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-शिमला रेललाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इसे हरित ऊर्जा से चलाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जो प्रदेश सरकार के वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के संकल्प से जुड़ा है। इस पहल से प्रदेश में पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी आय का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बिजली खपत का 90 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की योजना है, जिसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन को अगले चार से पांच वर्षों में 2,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा।
इसके साथ ही, हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3,200 बसों में से 1,500 को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने और राज्य में छह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी और बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाओं में पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
