Himachal Power Projects and Water Cess Issues: शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शानन प्रोजेक्ट, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल की हिस्सेदारी, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। हिमाचल सरकार ने इस दौरान पंजाब से शानन प्रोजेक्ट का स्वामित्व वापस देने की मांग की और BBMB में अपनी 4000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
बैठक में मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शानन प्रोजेक्ट की 100 वर्ष की लीज समाप्त हो गई है और इसे लेकर पंजाब से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देगी, ताकि हिमाचल को उसके अधिकार दिलाए जा सकें। सीएम सुक्खू ने भी इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को सौंपने की मांग की, जबकि हिमाचल ने BBMB से 4000 करोड़ रुपये के बकाया एरियर की मांग भी की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है।
इसके साथ ही, वाटर सेस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मनोहर खट्टर ने बताया कि हिमाचल का वाटर सेस सुप्रीम कोर्ट के स्टे में है, जिससे देशभर के बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। वहीं, हिमाचल सरकार ने अपनी पॉलिसी अनुसार सुन्नी, धौलासिद्ध, और लुहरी प्रोजेक्ट पर रॉयल्टी और प्रोजेक्ट की 40 वर्षों बाद वापसी का भी अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल के पास पानी के अलावा कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए इन मुद्दों पर केंद्र से सहयोग अपेक्षित है।
