-
हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाने को मंजूरी: हमीरपुर, ऊना, बद्दी
-
मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹5000 किया गया
-
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 30 डॉक्टरों और 336 पैरामेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत
HimachalCabinetDecisions: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक लगभग 5 घंटे तक चली और इसमें सीपीएस के मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
नगर निगम और परिषदों का विस्तार
कैबिनेट ने प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाने को मंजूरी दी है। अब हमीरपुर, ऊना, और बद्दी को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा नादौन और कुनिहार में नगर परिषद बनाई जाएगी। प्रदेश में अब कुल नगर निगमों की संख्या 8 हो जाएगी।
मल्टी टास्क वर्कर्स और अन्य निर्णय
लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह किया गया है। विधवा और दिव्यांग महिलाओं को मकान निर्माण के लिए ₹3 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 27 साल की उम्र तक ऐसे बच्चों की शिक्षा और देखभाल की जाएगी, जिन्हें उनके माता-पिता ने छोड़ दिया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 30 पद और पैरामेडिकल स्टाफ के 336 पद मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, मछली पालन विभाग के लिए भी 28 नए पद स्वीकृत किए गए।
राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि सीपीएस की नियुक्तियां 2006 के कानून के तहत की गई थीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इसी कानून के तहत नियुक्तियां की गई थीं।
