Compassionate Employment Policy Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में नई करुणामूलक आधारित रोजगार नीति तैयार करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे परिवारों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने अपने सदस्यों को सेवा के दौरान खो दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदकों का विभागवार ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि सरकार इस नीति को उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से लागू करेगी, जिससे अधिकतम जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवाओं और अनाथों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने आश्रितों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना और अन्य कल्याणकारी कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्षों में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता भी जारी कर दिया है।
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी एवं राकेश कंवर तथा सचिव विधि शरद कुमार लगवाल उपस्थित रहे।
