Himachal drug-free campaign: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता पर राजभवन में कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान और पद की गरिमा का पालन करते हुए कार्य किया है। उन्होंने हिमाचल को अपना घर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राज्य में “नशा हटाओ, हिमाचल बचाओ” अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।
नशे के खिलाफ बड़ा अभियान जरूरी
राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को नशे के जाल से निकालने के लिए इसे एक सामूहिक आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति से परे रहकर सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। जब तक नशे की मांग खत्म नहीं होगी, तब तक इसकी आपूर्ति पर रोक लगाना मुश्किल होगा। राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस मुहिम को और मजबूती दी जाएगी।
हिमाचल को केंद्र से मिल रहा भरपूर सहयोग
राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का 80% बजट केंद्र सरकार से आता है, जबकि 20% संसाधन राज्य को खुद जुटाने होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। आपदा के दौरान केंद्र से सहयोग को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी जरूरतों को स्पष्ट तरीके से केंद्र के सामने रखना चाहिए।
राज्यपाल का बयान
“प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे हिमाचल की नशा मुक्ति के लिए कार्य करने को कहा था। हमने पंचायती राज संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में इस अभियान को आगे बढ़ाया है। यह एक बड़ा आंदोलन बने, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। नशे के विरुद्ध लड़ाई में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।”
