➤ सरकार ने 14 अक्टूबर तक विभागों से जेओए (आईटी) पदों के लिए मांगे प्रस्ताव
➤ जॉब ट्रेनी योजना के तहत होंगी नियुक्तियां, भर्ती निदेशालय बनेगा नोडल एजेंसी
➤ नई प्रणाली से पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य – कार्मिक विभाग
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से जेओए (आईटी) के रिक्त पदों को भरने के लिए 14 अक्तूबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। तय समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य भर्ती निदेशालय के माध्यम से यह नियुक्तियां जॉब ट्रेनी योजना के तहत की जाएंगी।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। विभागों को यह भी कहा गया है कि वे जॉब ट्रेनी के लिए निर्धारित मासिक मानदेय और नियुक्ति की सामान्य शर्तें साथ में भेजें।
प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां भरे और रिक्त जेओए (आईटी) पदों का पूरा विवरण, आरक्षण रोस्टर, वित्त विभाग से स्वीकृति पत्र, और योग्यता व चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के साथ मांगपत्र ऑफलाइन मोड में भेजें।
जिन पदों के लिए पहले से वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिल चुकी है, उनका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त सचिव (कार्मिक विभाग) ने बताया कि 14 अक्तूबर के बाद कोई भी मांगपत्र निदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इस नई प्रणाली के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और त्वरित बनाना है ताकि राज्य के युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
सरकार ने मार्च 2025 में भर्ती निदेशालय की स्थापना करते हुए निर्णय लिया था कि अब राज्य के विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी स्तर के पदों की सीधी भर्ती इसी निदेशालय के माध्यम से होगी।
जुलाई 2025 में लागू जॉब ट्रेनी योजना के तहत उम्मीदवारों को प्रारंभ में जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नियमित पदों पर समायोजन का अवसर दिया जाएगा।
यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर, भर्ती में पारदर्शिता, और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
