➤ NHM में सात साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल से संशोधित वेतनमान
➤ आउटसोर्स स्टाफ नर्स-पैरा मेडिकल को 25 हजार, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18 हजार वेतन
➤ पेंशनरों को 35 फीसदी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 फीसदी अतिरिक्त एरियर मिलेगा
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों, पेंशनरों, गरीब परिवारों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने जहां तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं, वहीं अपने संबोधन में कई वर्गों को राहत देने वाले फैसलों का एलान किया।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में एनएचएम कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान, आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी, गरीब परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति, सरकारी स्कूलों में चौकीदारों के पद भरने, वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी और विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने की बात प्रमुख रही।
इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी इसी महीने अतिरिक्त एरियर जारी करने की घोषणा की गई है। जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने तथा हमीरपुर में प्रदेश का पहला समर्पित साइंस कॉलेज स्थापित करने का भी एलान किया गया है।
एनएचएम कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान, सात साल पूरे करने वालों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनएचएम में सात वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा।
इस घोषणा से लंबे समय से स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन से जुड़े विषयों पर सरकार की प्राथमिकता भी स्पष्ट की।
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। ऐसे में संशोधित वेतनमान की घोषणा को स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आउटसोर्स स्टाफ नर्स और पैरा मेडिकल कर्मियों का वेतन बढ़ेगा
स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने राहत का एलान किया। आउटसोर्स स्टाफ नर्स और पैरा मेडिकल कर्मियों को सितंबर से संशोधित वेतन दिया जाएगा।
इसमें लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन जैसे कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन 25 हजार रुपये किया जाएगा।
वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए संशोधित वेतन 18 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
गरीब परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति लागू करेगी। इसके तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है।
महंगे इलाज के दौर में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने स्वास्थ्य खर्च बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा नीति को सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में काम कर रही है।
100 पंचायतों को ग्रीन बनाने का लक्ष्य, वन मित्रों का वेतन बढ़ेगा
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की 100 पंचायतों को ग्रीन पंचायत बनाया जाएगा।
इसके साथ ही वन मित्रों का वेतन 1200 रुपये करने की घोषणा की गई। वन मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की ओर से उनके मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला इस वर्ग के लिए राहत लेकर आया है।
ग्रीन पंचायतों की योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरित विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
1975 सरकारी स्कूलों में चौकीदारों के पद भरने का एलान
शिक्षा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रदेश के 1975 सरकारी स्कूलों में चौकीदारों का एक-एक पद भरने की बात कही गई है।
सरकारी स्कूलों में सुरक्षा और परिसर की देखरेख से जुड़े कार्यों के लिए चौकीदारों की भूमिका अहम होती है। बड़ी संख्या में स्कूलों में पद भरने की घोषणा से जहां संस्थानों को आवश्यक स्टाफ मिलने की उम्मीद है, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी टास्क वर्करों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति लाने पर सरकार विचार कर रही है। इस वर्ग के कर्मचारियों से जुड़े सेवा और रोजगार संबंधी विषयों पर आने वाले समय में नीति तैयार होने की संभावना है।
विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने की तैयारी
युवाओं और बेरोजगारों के लिए भी मुख्यमंत्री का संबोधन महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने आने वाले समय में विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पद भरने का एलान किया।
सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह घोषणा अहम मानी जा रही है। अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने से सरकारी सेवाओं में मानव संसाधन की कमी दूर करने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।
हालांकि पदों की विभागवार संख्या, भर्ती प्रक्रिया और विस्तृत अधिसूचना के बारे में आगे जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
हमीरपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा समर्पित साइंस कॉलेज
मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले हमीरपुर के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला समर्पित साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपये बताई गई है। साइंस कॉलेज की स्थापना से विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल में विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कॉलेज स्थापित होने के बाद विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़े उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के बाहर जाने की जरूरत कम हो सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी महीने 20 फीसदी अतिरिक्त एरियर
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत का एलान किया। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी महीने 20 फीसदी अतिरिक्त एरियर का भुगतान किया जाएगा।
यह घोषणा ऐसे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने बकाया वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त एरियर जारी करने से कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पेंशनरों को 35 फीसदी अतिरिक्त एरियर देने की घोषणा
सरकार ने पेंशनरों के लिए भी बड़ा फैसला घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों को इसी महीने 35 फीसदी अतिरिक्त एरियर जारी किया जाएगा।
पेंशनरों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी घोषणा की गई है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की इन घोषणाओं पर अब संबंधित विभागों की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
जल शक्ति विभाग में 400 पद भरे जाएंगे
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने की भी घोषणा की। इन पदों को भरने से विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने और विभिन्न सेवाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जल आपूर्ति और पेयजल से जुड़े कार्य सीधे आम जनता से जुड़े हैं। ऐसे में विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से सेवाओं को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
सुबह 11:02 बजे फहराया तिरंगा, 12 टुकड़ियों ने किया मार्चपास्ट
इन घोषणाओं से पहले बड़सर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुबह करीब 11:02 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और मार्चपास्ट की सलामी ली। भव्य मार्चपास्ट में कुल 12 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।
इनमें हिमाचल प्रदेश पुलिस की छठी भारतीय रिजर्व बटालियन धौलाकुआं, तृतीय आईआरबी पंडोह, द्वितीय आईआरबी महिला सकोह, हमीरपुर जिला पुलिस और सेंट्रल रेंज मंडी की यातायात पुलिस की टुकड़ियां शामिल रहीं।
इसके अलावा महिला एवं पुरुष होमगार्ड, हरियाणा पुलिस तथा विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों की टुकड़ियों ने भी मार्चपास्ट में भाग लिया। जवानों और विद्यार्थियों की कदमताल ने समारोह में देशभक्ति और अनुशासन का माहौल बनाया।
स्वतंत्रता दिवस समारोह से निकला सरकार का बड़ा संदेश
बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार केवल ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री के संबोधन में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कर्मचारी हित, पेंशन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण एलान सामने आए।
एनएचएम कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान से लेकर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी और गरीब परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा तक की घोषणाओं ने स्वास्थ्य क्षेत्र को केंद्र में रखा।
वहीं हजारों पद भरने, 1975 स्कूलों में चौकीदारों के पद सृजित करने और जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने के एलान से रोजगार और सरकारी सेवाओं को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अतिरिक्त एरियर की घोषणा से कर्मचारी और पेंशनर वर्ग को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर हमीरपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित समर्पित साइंस कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
कुल मिलाकर बड़सर के मंच से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई वर्गों को राहत देने वाले फैसलों और भविष्य की योजनाओं का खाका सामने रखा। अब इन घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार रहेगा।
