➤ अनुराग चंदर शर्मा बने पर्यटन विकास निगम के एमडी
➤ राजीव कुमार को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के आदेश
➤ दोनों अधिकारियों की तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो IAS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे वर्ष 2016 बैच के IAS अधिकारी अनुराग चंदर शर्मा को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया है। उनकी नई तैनाती पर्यटन विकास निगम धर्मशाला, कांगड़ा में की गई है। वहीं, इस पद पर कार्यरत IAS अधिकारी राजीव कुमार को एमडी के पद से हटाकर कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राजीव कुमार की अगली पोस्टिंग के संबंध में आदेश बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। फिलहाल उन्हें कार्मिक विभाग में जॉइनिंग देने को कहा गया है। दोनों अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिश के बाद आदेश
दोनों IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े आदेश सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जारी किए गए हैं। आदेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद पर्यटन विकास निगम में अब अनुराग चंदर शर्मा नई जिम्मेदारी संभालेंगे।
अनुराग चंदर शर्मा इससे पहले डीसी कुल्लू के पद पर तैनात थे। अगस्त तक उन्होंने कुल्लू के उपायुक्त के रूप में सेवाएं दी थीं। इसके बाद उन्हें पद से हटाया गया और तब से वह नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।
रेव पार्टी मामले के बाद हटे थे डीसी कुल्लू पद से
अनुराग चंदर शर्मा को रेव पार्टी मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद डीसी कुल्लू के पद से हटाया गया था। उनके पद से हटने के बाद सुरजीत राठौर डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।
अब सरकार ने अनुराग चंदर शर्मा को पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी दी है। नई जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है, जब हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। पर्यटन विकास निगम प्रदेश में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों और संस्थागत व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभाता है।
वहीं, राजीव कुमार को एमडी के पद से हटाकर कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी अगली तैनाती कहां होगी, इसे लेकर सरकार की ओर से फिलहाल अलग आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
