➤ 11 दिसंबर से पहले बोर्डों-निगमों में चेयरमैन, विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पद भरने की तैयारी
➤ हमीरपुर के दोसड़का पुलिस ग्राउंड में राज्यस्तरीय समारोह, प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना
➤ 16 नवंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र, 13 नवंबर को कैबिनेट बैठक
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से पहले राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सरकार 11 दिसंबर से पहले विभिन्न बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की ताजपोशी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पदों को भी भरने की तैयारी में है। लंबे समय से इन पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें अब सरकार के अगले फैसलों पर टिक गई हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि इस बारे में सरकार या संगठन की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
सुक्खू सरकार अपने चार साल पूरे होने का राज्यस्तरीय समारोह हमीरपुर शहर के पुलिस ग्राउंड दोसड़का में आयोजित करेगी। 11 दिसंबर को प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में किए जाने की तैयारी है।
योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह निशुल्क 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग होगी। सरकार इस आयोजन के जरिये अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखेगी।
इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी प्रशासनिक और विधायी गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र और 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई।
शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों, विधायी कार्यों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देना होगा। ऐसे में विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।
13 नवंबर की मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और सरकार के नीतिगत निर्णयों पर विचार किए जाने की संभावना है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसले भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आरडी नजीम, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के सलाहकार रामसुभग सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आगामी दिनों में सरकार के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विषयों और विभागीय तैयारियों पर विचार-विमर्श किया।
राजनीतिक संदर्भ: सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता संभाली थी, यानी चार साल पूरे होने का समारोह सरकार के कार्यकाल का एक अहम पड़ाव है। हमीरपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसलिए यहां आयोजन का राजनीतिक संदेश भी अहम माना जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, इसलिए किसी भी विस्तार या फेरबदल में रिक्त पदों और क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का गणित अहम रहेगा। बोर्डों-निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियां पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार से जोड़ने का जरिया मानी जाती हैं। विधानसभा चुनाव में अब करीब एक साल का समय बचा है, ऐसे में सरकार और संगठन दोनों के लिए ये फैसले अहम हैं।
पंचायतों की हर बैठक की कार्यवाही अब ऑनलाइन: प्रदेश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अब ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी बैठकों की कार्यवाही को पंचायत प्रोसिडिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीपीएमएस) के माध्यम से रिकॉर्ड, अपलोड और डिजिटल रूप से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी हुई है।
ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। पंचायत समिति के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जबकि जिला परिषद के मामले में सचिव और संबंधित अधिकृत अधिकारी यह जिम्मेदारी निभाएंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था से पंचायतों की बैठकों में होने वाली गतिविधियों पर सरकार की निगरानी रहेगी। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और बैठकों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना आसान होगा।
