➤ 14 नवंबर 2026 को हिमाचल सरकार ने IAS डॉ. यूनुस को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का आदेश जारी किया
➤ राज्य कर एवं आबकारी सचिव डॉ. यूनुस अब पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का भी संभालेंगे कार्यभार
➤ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अहम फेरबदल करते हुए IAS अधिकारी डॉ. यूनुस के कार्यभार का विस्तार किया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. यूनुस अब अपने मौजूदा दायित्वों के साथ पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। इसके अलावा उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. यूनुस (IAS, HP:2010) वर्तमान में राज्य सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वह पहले से सचिव (SAD, GAD, सैनिक कल्याण एवं संसदीय कार्य) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। अब सरकार ने उनके जिम्मे एक और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जोड़ दी है।
14 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक डॉ. यूनुस को सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। साथ ही वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का दायित्व भी निभाएंगे। इस नियुक्ति के बाद उनके पास राज्य कर एवं आबकारी, सामान्य प्रशासन, सैनिक कल्याण, संसदीय कार्य तथा पर्यावरण से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी होगी।
अधिसूचना कार्मिक विभाग (नियुक्ति-I) की ओर से जारी हुई है। टेक्स्ट के अनुसार यह प्रशासनिक बदलाव मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेश से किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
क्या होता है अतिरिक्त कार्यभार: जब किसी अधिकारी को उसके मौजूदा पद के साथ किसी दूसरे पद की जिम्मेदारी भी दी जाती है, तो उसे अतिरिक्त कार्यभार कहते हैं। यह व्यवस्था आमतौर पर तब की जाती है जब किसी विभाग में नियमित सचिव की तैनाती न हो या प्रशासनिक जरूरतों के चलते अस्थायी इंतजाम करना हो। ऐसे में अधिकारी दोनों विभागों के कामकाज और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। उद्योगों को स्थापित करने और चलाने की अनुमति, पर्यावरणीय मानकों की निगरानी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जैसे काम बोर्ड के दायरे में आते हैं। बोर्ड में सदस्य सचिव की भूमिका प्रशासनिक और तकनीकी कामकाज के संचालन में अहम मानी जाती है।
पहाड़ी राज्य के लिए पर्यावरण का महत्व: हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पर्यटन, कृषि, बागवानी और जल संसाधनों पर पड़ता है। बादल फटने, भूस्खलन और अनियमित बारिश जैसी घटनाओं के बीच इन विभागों की जिम्मेदारी और अहम हो जाती है।
अब सभी की नजर इस पर रहेगी कि कई विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए डॉ. यूनुस पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर किस तरह की प्राथमिकताएं तय करते हैं।
