➤ कंगना रनौत के समर्थन में उतरे जयराम ठाकुर, बोले- विचार रखने पर FIR दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण
➤ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप, कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल
➤ कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज की FIR
शिमला/मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अब सियासी रूप से गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कंगना के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
गौरतलब है कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मामले में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार व्यक्त करना मौलिक अधिकार है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के कुछ हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट की जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि यदि कंगना के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है तो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती।
कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
जयराम ठाकुर ने सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर मीडिया में सामने आई कथित तथ्यात्मक गलतियों का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि शिमला पुलिस ने गांधी परिवार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह मामला कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
सोशल मीडिया पोस्ट और कानून: क्या जानना जरूरी
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, शांति भंग या वैमनस्य फैलाने जैसे मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर की गई किसी भी टिप्पणी पर भी यही कानूनी सिद्धांत लागू होते हैं। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत भर होता है और किसी को दोषी ठहराने का आधार नहीं होता। अंतिम निर्णय जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होता है। आम लोगों के लिए सलाह है कि सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी तथ्यात्मक पुष्टि जरूर करें और भाषा की मर्यादा बनाए रखें, ताकि अनावश्यक कानूनी विवादों से बचा जा सके।
