➤ शीतकालीन सत्र का पहला दिन शोकोद्गार के नाम, सवा घंटे बाद कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित
➤ CM सुक्खू का ऐलान, पूर्व भाजपा सरकार पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की कमेटी गठित
➤ भाजपा विधायक दल की बैठक में जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बनी रणनीति, पंचायतों के फंड, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर मांगेगी जवाब
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से तपोवन में शुरू हो गया। पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत विधायक नंद लाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के शोकोद्गार के साथ हुई। सदन में करीब सवा घंटे तक शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं और दोनों दिवंगत नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। इसके बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
शोक प्रस्ताव के दौरान सदन में कुछ देर के लिए असहज स्थिति भी बनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। इससे पहले चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने भी इशारे से इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए हंसराज ने कहा कि जब सदन में शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हों, तो सभी सदस्यों को सदन की गरिमा और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके अनुसार विनय कुमार को उस समय अपनी सीट पर बैठना चाहिए था।
सत्र से पहले दोनों दलों की रणनीति
कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस और भाजपा विधायक दल की बैठकें हुईं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल हुईं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार कमेटी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए फैसलों और कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करेगी और जल्द उसे जनता के सामने रखेगी।
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर नालागढ़ और बद्दी में करीब 5,000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर दी गई। उनका आरोप है कि आवंटन में नियमों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अनदेखी हुई और जमीन महज 1 करोड़ रुपये में लीज पर दे दी गई। सुक्खू ने कहा कि सरकार इन मामलों को श्वेत पत्र के जरिए जनता के सामने रखेगी।
कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “तलवार सबने निकाल ली है और हम विजयी होकर वापस आएंगे।” बैठक के दौरान सोनिया गांधी की किताब ‘बिलांगिंग: द जर्नी ऑफ लव’ का विमोचन भी हुआ। पाटिल के अनुसार किताब मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की मौजूदगी में लॉन्च की गई और सुबह उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात कर उन्हें भी इसकी प्रति भेंट की।
भाजपा की रणनीति
धर्मशाला के होटल डी पोलो में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे। बैठक में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले सत्र की रणनीति बनी। भाजपा ने भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, आर्थिक कुप्रबंधन और सरकार के कथित जनविरोधी फैसलों को प्रमुख मुद्दा बनाने की बात कही है।
बैठक के बाद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि “हिमाचल प्रदेश ऑन सेल” बड़ा मुद्दा है और पार्टी सरकारी संपत्तियों व संसाधनों को लेकर सरकार की नीति पर जवाब मांगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली धनराशि अन्य विभागों की ओर डायवर्ट की जा रही है। उनके अनुसार भाजपा ने इस पर विधानसभा में नोटिस दिया है और विस्तृत चर्चा की मांग करेगी। भाजपा कर्मचारियों, किसानों, बागवानों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दे भी उठाने की बात कह रही है।
मुख्यमंत्री के विपक्ष को सदन में अपनी बात सुनने की हिम्मत रखने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा, “हम तो सुनने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप हमारे सवालों को सुनने और उनका जवाब देने की हिम्मत दिखाइए।” उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य कार्यवाही बाधित करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज सदन तक पहुंचाना है। वॉकआउट पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी एक मुद्दे पर वॉकआउट करने के बाद पूरे दिन कार्यवाही का बहिष्कार नहीं किया और मुख्यमंत्री के आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष के जनहित के मुद्दों को चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया गया, तो विरोध दर्ज कराना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है।
पहले दिन के घटनाक्रम से साफ है कि छह दिन चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विधानसभा सत्र का मकसद जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय करना होता है, इसलिए जानकारों का मानना है कि सदन में आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ प्रदेश के विकास और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर ठोस चर्चा भी जरूरी है।



