Follow Us:

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन: 16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने के प्रस्ताव पर सदन में घमासान के आसार

➤ 16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने के मुद्दे पर आज सदन में टकराव के आसार

➤ भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 63 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया

➤ सरकार आज पांच विधेयक पेश करेगी, सीएम सुक्खू दिल्ली में होने से कार्यवाही उनके बिना शुरू होगी


धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले बजट को जल शक्ति विभाग में डायवर्ट करने का मुद्दा सदन में गरमा सकता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस मामले पर चर्चा की मांग उठाई है।

विपक्ष सरकार से जानना चाहेगा कि वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल निर्धारित मदों के बजाय जल शक्ति विभाग के लिए क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की क्या मजबूरी है। सदन की कार्यवाही मंगलवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी।

सदन में आज का एक बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने का प्रस्ताव है। रणधीर शर्मा ने इस विषय पर नियम 63 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया है। विपक्ष का तर्क है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरे विभाग में इस्तेमाल करने से स्थानीय निकायों के अधिकार और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा इस मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेगी।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके बाद शून्यकाल (जीरो ऑवर) में भी विधायक जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाएंगे। इस दौरान सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों से जुड़े मामले सदन में उठ सकते हैं।

दूसरे दिन सरकार सदन में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव तय करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी सदन में आएगा।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से जुड़े विधेयक और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे।

इन विधेयकों के जरिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के नियमों को कानूनी आधार देने, निवेश की प्रक्रियाओं को आसान बनाने और ग्रामसभा की व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि इन विधेयकों पर सदन में चर्चा करवाकर 21 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान इन्हें पारित कराया जाए।

सदन की कार्यवाही आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गैरमौजूदगी में शुरू होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके दोपहर तक धर्मशाला लौटने की संभावना है, हालांकि अभी उनका आधिकारिक टूर प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है। सदन की कार्यवाही का संचालन स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया करेंगे।

छह दिन चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से 414 सवाल मिले हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के दौरान विपक्ष सरकार की आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने की तैयारी में है। ऐसे में दूसरे दिन भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

क्यों अहम है यह मुद्दा: वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाला अनुदान आमतौर पर गांव की सड़कों, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी विकास कार्यों के लिए तय होता है। ऐसे में इस राशि के उपयोग में किसी भी बदलाव पर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा होना स्वाभाविक है। अब सदन में सरकार के जवाब पर सबकी नजर रहेगी।