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कुल्लू की अनदेखी पर नाराजगी: 4 लाख की आबादी वाले जिले को सरकार और संगठन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर उठाए सवाल
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मंत्री पद पर दो टूक: बोले- मुझे व्यक्तिगत रूप से मंत्री बनने की लालसा नहीं, लेकिन कुल्लू के सम्मान और विकास के लिए हिस्सेदारी जरूरी
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कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे: नोटिस देने के बजाय उनकी समस्याएं सुनने की सलाह, आगे की रणनीति जनता और कार्यकर्ताओं के फीडबैक से तय होगी
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व और संगठन में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी असंतोष एक बार फिर सामने आया है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकार और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिले की राजनीतिक अनदेखी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा कि क्या चार लाख की आबादी वाले कुल्लू जिले को केवल आयोजनों में भीड़ जुटाने और बाजा बजाने के लिए रखा गया है। उनके इस बयान को कुल्लू जिले को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने और स्थानीय नेतृत्व की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।
सुंदर सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है और न ही उन्होंने इसके लिए कोई आवेदन किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के सम्मान, विकास और राजनीतिक भागीदारी के लिए सरकार में उचित प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। उनका कहना है कि किसी जिले की राजनीतिक हिस्सेदारी केवल उसकी आबादी या चुनावी योगदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां के लोगों को भी सरकार में अपनी आवाज रखने का अवसर मिलना चाहिए।
अपनी बात रखते हुए विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल का उदाहरण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय कुल्लू जिले से दो मंत्री ठाकुर सत्यप्रकाश और राजकृष्ण गौड़ सरकार में शामिल थे। इसके अलावा ईश्वर दास को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिली हुई थी। उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से सवाल उठाया कि जब पहले कुल्लू जिले को सरकार में इतनी राजनीतिक भागीदारी मिल सकती थी, तो वर्तमान व्यवस्था में जिले को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है।
सुंदर सिंह ठाकुर ने कैबिनेट दर्जा दिए जाने के मामले में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कैबिनेट दर्जा देने की बात कही गई थी, तो अब तक इसमें देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब संबंधित नेतृत्व को देना चाहिए। उनके इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि सरकार और संगठन में जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर असंतोष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
विधायक ने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का भी समर्थन किया, जो संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने और समस्याओं को सामने लाने का पूरा अधिकार है। सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार, यदि कार्यकर्ता किसी विषय पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें नोटिस जारी करने के बजाय समस्याओं को समझकर समाधान निकालना चाहिए।
सुंदर सिंह ठाकुर ने राजनीतिक संकट के दौरान कुल्लू के नेताओं की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऑपरेशन लोटस का हवाला देते हुए कहा कि संकट के समय कुल्लू के किसी भी नेता ने दोहरा मापदंड नहीं अपनाया और सभी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे। उनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व को यह याद दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक संकट के दौरान कुल्लू के नेताओं ने संगठन और सरकार का साथ दिया था।
विधायक ने भविष्य की रणनीति को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आगे का फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। उनका यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब जिला कांग्रेस की ओर से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने का मुद्दा भी चर्चा में है।



