➤ हिमाचल में सर्दियों के दौरान बिजली संकट से निपटने के लिए 1,800 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग व्यवस्था के तहत ली जाएगी
➤ नवंबर से अप्रैल तक चरणबद्ध तरीके से दूसरे राज्यों से मिलेगी बिजली, गर्मियों में 1,836 लाख यूनिट लौटानी होगी
➤ बिजली वापस नहीं करने पर आईईएक्स की दर के साथ 2 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग और घटते जलविद्युत उत्पादन के बीच राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड ने एडवांस पावर बैंकिंग व्यवस्था दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत हिमाचल दूसरे राज्यों से बिजली लेकर अपनी जरूरत पूरी करेगा और गर्मियों में जलविद्युत उत्पादन बढ़ने पर निर्धारित मात्रा में बिजली वापस लौटाएगा।
यह व्यवस्था 16 नवंबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत नवंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक अलग-अलग चरणों में कुल 1,800 लाख यूनिट बिजली ली जाएगी। इसके बदले हिमाचल को 16 जुलाई से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक कुल 1,836 लाख यूनिट बिजली वापस करनी होगी।
राज्य बिजली बोर्ड ने इस व्यवस्था के लिए ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बैंकिंग के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली और ई-रिवर्स ऑक्शन का सहारा लिया जाएगा।
सर्दियों में घट जाता है बिजली उत्पादन, बढ़ जाती है खपत
हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दौरान बिजली की उपलब्धता बनाए रखना बड़ी चुनौती बन जाता है। नदियों में जल प्रवाह कम होने के कारण जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन घट जाता है। दूसरी ओर, ठंड बढ़ने के साथ घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में बिजली की खपत बढ़ जाती है।
इन दिनों प्रदेश में रोजाना करीब 280 से 300 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि खपत 380 लाख यूनिट से अधिक पहुंच रही है। ऐसे में मांग और उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से बिजली लेना जरूरी हो गया है।
इसी स्थिति को देखते हुए बिजली बोर्ड ने पहले बंद की गई बैंकिंग व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है। इससे सर्दियों में बिजली की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी और गर्मियों में बढ़े हुए उत्पादन के दौरान बिजली वापस की जा सकेगी।
नवंबर से अप्रैल तक चरणबद्ध तरीके से मिलेगी बिजली
बिजली बैंकिंग योजना के तहत नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में हिमाचल को 200 मेगावाट राउंड-द-क्लॉक बिजली मिलेगी। इसके बाद मार्च 2027 के पहले पखवाड़े में 100 मेगावाट और अप्रैल के पूरे महीने में 100 मेगावाट बिजली लेने की योजना है।
इन सभी अवधियों को मिलाकर कुल 1,800 लाख यूनिट बिजली प्राप्त की जाएगी। इसके बदले बोर्ड को 16 जुलाई 2027 से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक 1,836 लाख यूनिट राउंड-द-क्लॉक बिजली वापस करनी होगी।
जनवरी में 50 मेगावाट पीक बिजली लेने की भी योजना
बैंकिंग व्यवस्था के तहत जनवरी 2027 में बिजली की अधिक मांग वाले समय को देखते हुए विशेष प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत शाम छह बजे से रात 12 बजे तक 50 मेगावाट पीक बिजली ली जाएगी।
इसके बदले हिमाचल को 16 जून से 15 जुलाई 2027 के बीच रात के निर्धारित समय में 40 मेगावाट बिजली वापस करनी होगी। इस व्यवस्था के तहत कुल 96 लाख यूनिट बिजली लौटाई जाएगी।
बिजली बोर्ड के एमडी ने दी निविदा प्रक्रिया की जानकारी
राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि बिजली बैंकिंग के प्रस्तावों को प्रतिस्पर्धी बोली और ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से तय किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।
बिजली वापस नहीं करने पर देना होगा अतिरिक्त भुगतान
बैंकिंग व्यवस्था में बिजली लेने और वापस करने का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद संबंधित ट्रेडर या यूटिलिटी की ओर से अंतिम ऊर्जा खाता तैयार किया जाएगा।
यदि बिजली बोर्ड किसी कारणवश बैंकिंग के तहत ली गई बिजली वापस करने में असमर्थ रहता है, तो उसे वित्तीय भुगतान करना होगा। ऐसी स्थिति में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) की प्रचलित दर के साथ दो रुपये प्रति किलोवाट घंटा अतिरिक्त राशि भी चुकानी पड़ेगी।
इस व्यवस्था से हिमाचल को सर्दियों में बिजली की कमी से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही गर्मियों में जलविद्युत उत्पादन बढ़ने पर बिजली लौटाकर बैंकिंग व्यवस्था का संतुलन बनाए रखा जा सकेगा।



