➤ कर्ज के आंकड़ों पर सदन में भिड़े सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
➤ सुक्खू बोले जयराम सरकार ने लिया 22000 करोड़ का कर्ज, जयराम ने कहा कांग्रेस ने पार की सीमा
➤ हंगामे के बीच स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के हस्तक्षेप के बाद आगे बढ़ी चर्चा
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में आमने-सामने आ गए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच कर्ज के आंकड़ों को लेकर तीखी बहस हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का नाम इतिहास में एक लाख करोड़ रुपये कर्ज की सीमा पार करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज होगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज का हिसाब सामने रखा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जब इस मुद्दे पर दोबारा जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य इस पर आपत्ति जताते रहे। इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा फिर आगे बढ़ी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा कि जयराम सरकार ने 22000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जब जयराम ठाकुर की सरकार सत्ता में आई थी, तब प्रदेश पर 47800 करोड़ रुपये का कर्ज था। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद एक अप्रैल को हिमाचल प्रदेश पर 76830 करोड़ रुपये का ऋण था।
इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के समय प्रदेश सरकार पर 69600 करोड़ रुपये का कर्ज था। उनके पास कर्ज लेने की 6000 करोड़ रुपये की सीमा बाकी थी, पर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो 31 मार्च से पहले ही इस शेष सीमा को समाप्त कर ऋण ले लिया गया। जयराम ने कहा कि 11 दिसंबर के बाद की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कर्ज भी भाजपा के खाते में डाल दिया।
जयराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की सरकारों के कार्यकाल से भी तुलना की जाए तो सबसे कम कर्ज उनके कार्यकाल में लिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने तो कर्ज लेने की सीमा ही पार कर दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की बात नहीं मानने की आदत बन गई है। वह बच्चों की तरह जिद करते हैं। सदन में जो बातें करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। उन्होंने कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने के मामले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में इस बारे में बात की थी।
बहस के दौरान जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे और जयराम ठाकुर बोलने के लिए खड़े हुए तो सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी सीट पर लगता है कि स्प्रिंग लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जयराम बीच-बीच में उठ जाते हैं, बैठने तो दो, उसके बाद कहना। इसके बाद जयराम अपनी सीट पर बैठ गए और मुख्यमंत्री अपनी बात जारी रखने लगे।
किसी भी राज्य पर कर्ज का आंकड़ा सरकारों के कार्यकाल, बजट घाटे और उधार सीमा के आधार पर तय होता है। राज्य सरकारों की उधार लेने की सालाना सीमा केंद्र सरकार तय करती है, जो आमतौर पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में होती है। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग तारीखों और कार्यकाल के हिसाब से रखे गए आंकड़ों को लेकर बहस की गुंजाइश बनी रहती है। कर्ज का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और वित्तीय संसाधनों पर पड़ता है, इसलिए आम जनता की नजर भी इस बहस पर टिकी है।



