➤ भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई
➤ ऑपरेशन सिंदूर, सशस्त्र सेनाओं और राफेल पर कथित टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने और जांच की मांग
➤ सुरेश भारद्वाज बोले, मुख्यमंत्री कर रहे मंत्री का बचाव, कांग्रेस प्रदेश की जनता से मांगे माफी
विधानसभा के धर्मशाला सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं और राफेल विमान को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद अब लोकभवन पहुंच गया है। भाजपा ने शनिवार को इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्व मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। साथ ही विवादित टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने और पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग की है।
पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में नियम-67 के तहत किसी अन्य विषय पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सशस्त्र सेनाओं, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर टिप्पणियां कीं। भारद्वाज ने कहा कि सदन में इन टिप्पणियों को न तो रोका गया और न ही इन्हें विधानसभा की कार्यवाही से हटाया गया।
उन्होंने कहा कि भाजपा की मांग है कि विवादित टिप्पणियों को तत्काल सदन की कार्यवाही से हटाया जाए और राजस्व मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।
मुख्यमंत्री मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे: भारद्वाज
भारद्वाज ने सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से राजस्व मंत्री का बचाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के पास राफेल की कीमत या ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने बयानों के समर्थन में ठोस तथ्य और प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए।
भारद्वाज ने कहा कि सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों को देश की सशस्त्र सेनाओं और सैन्य अभियानों से जुड़े विषयों पर बिना प्रमाण टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल भाजपा के ज्ञापन पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।
भाजपा नेताओं की भी उठी आवाज
इस मुद्दे पर भाजपा के अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि सेना पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को मुख्यमंत्री सुक्खू बर्खास्त करें। वहीं अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि सेना के अपमान पर कांग्रेस माफी मांगे, अन्यथा प्रदेश में आंदोलन होगा। रामपुर बुशहर में भी राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री को घेरा गया।
विधानसभा में बयानबाजी और कार्यवाही: जानें नियम
विधानसभा की कार्यवाही में सदस्यों के भाषण सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड बनते हैं। अध्यक्ष के पास आपत्तिजनक या असंसदीय माने गए अंश कार्यवाही से हटाने (एक्सपंज करने) का अधिकार होता है। सांविधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रहती है कि वे सशस्त्र सेनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर तथ्यों के आधार पर ही बात रखें।
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर आगे की कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। आम नागरिकों को भी चाहिए कि राजनीतिक बयानों को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले पूरा संदर्भ और आधिकारिक रिकॉर्ड जरूर देखें, क्योंकि कई बार अधूरे अंश भ्रम फैलाते हैं।



