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हिमाचल विधानसभा का 13वां सत्र तपोवन में संपन्न, 13 विधेयक पारित, सरकार ने दिए 366 प्रश्नों के उत्तर, नियम 67 पर 12 घंटे 11 मिनट चली चर्चा

➤ तपोवन में विधानसभा का 13वां सत्र संपन्न, 16 से 21 नवंबर तक हुईं छह बैठकें, उत्पादकता 80 फीसदी
➤ सत्र में 13 सरकारी विधेयक पारित, सरकार ने 242 तारांकित और 124 अतारांकित सहित कुल 366 प्रश्नों के दिए उत्तर
➤ नियम 67 के स्थगन प्रस्ताव पर चार दिन चली 12 घंटे 11 मिनट की चर्चा, 30 सदस्यों ने लिया भाग


हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 13वां सत्र शनिवार को तपोवन में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चौदहवीं विधानसभा का यह सत्र अपेक्षा के अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ।

यह सत्र 16 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चला। इस दौरान कुल छह बैठकों का आयोजन किया गया। सत्र की कार्रवाई लगभग 24 घंटे तक चली, जिससे सत्र की उत्पादकता 80 फीसदी रही। सत्र के पहले दिन विधायक दिवंगत नंद लाल और पूर्व विधायक एवं मंत्री दिवंगत मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि दी गई।

सरकार ने कुल 366 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए, जिनमें 242 तारांकित और 124 अतारांकित थे। 19 नवंबर 2026 का दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित था। नियम 101 के तहत 3 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए, पर समय के अभाव में उन पर चर्चा नहीं हो सकी।

विधायी कार्य और चर्चा

विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार ने सदन का काम रोककर इस पर चार दिन तक चर्चा की। चर्चा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के 15-15 सदस्यों सहित कुल 30 सदस्यों ने भाग लिया। यह चर्चा कुल 12 घंटे 11 मिनट तक चली। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने 1 घंटे 20 मिनट तक उत्तर दिया।

13 विधेयक हुए पारित

सत्र के दौरान कुल 13 सरकारी विधेयकों को सभा में पुरस्थापित कर चर्चा के बाद पारित किया गया। 4 विधेयकों पर सदस्यों से संशोधन भी प्राप्त हुए थे। सदन में मतदान के बाद इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक पर सरकार द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार हुआ। यह विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

विधानसभा की कार्यवाही को कैसे समझें: आम नागरिकों के लिए जानकारी

विधानसभा में तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर मंत्री सदन में मौखिक रूप से देते हैं और जिन पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में सदन के पटल पर रखे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष किसी जरूरी जनहित के मुद्दे पर सदन का सामान्य कामकाज रोककर चर्चा की मांग करता है।

आम नागरिक अपने विधायक के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठवा सकते हैं। सत्र की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड और पारित विधेयकों की जानकारी विधानसभा सचिवालय से प्राप्त की जा सकती है। इससे जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज को बेहतर ढंग से परख सकती है।