मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें अनेक अनियमितताएं पाई गईं। अब राज्य सरकार इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ संस्थानों में छात्रों की संख्या अविश्वसनीय रूप से अधिक है। प्रारंभिक जांच में राज्य सरकार के साथ केन्द्र के विभिन्न संस्थानों का सम्मिलित होना और बहुत सारे संस्थानों का प्रदेश के बाहर होने के कारण सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि अब एक बैंक खाते पर एक ही छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी और बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के व्यापक हित में चलाई जा रही इन योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी को राज्य सरकार गंभीरता से लेगी और इसे सहन नहीं किया जाएगा।