जयराम सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक लोक भवन बनाने का फैसला लिया है। इस लोक भवन के तहत सामुदायिक भवन में एक बड़ा हॉल बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सरकारी कार्यक्रम कार्य करवाए जा सकेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीसी ऊना राकेश प्रजापति ने बताया कि सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अंतर्गत इन भवनों का निर्माण होगा।
राकेश प्रजापति ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी के व्यावसायिक गतिविधि, गैर सरकारी संगठन, सरकार के विभिन्न विभागों की कार्यशाला आदि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी धार्मिक संस्था तथा राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली कार्यशाला और शिविर के लिए भवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत क्षेत्र के सांसद और विधानसभा सदस्य अपनी निधी से इसे और बड़ा भी करवा सकते हैं।
2 साल में पूरा होगा काम, मिलेगी 30 लाख की राशि
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत बनने वाले सामुदायिक भवन का निर्माण भूमि चयन के बाद दो वर्ष में पूरा किया जाएगा। भवन निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सरकार 30 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाएगी, जिसे 2 किस्तों में दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ मंडल स्तर पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा भवन के मान दंड तैयार किया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, रसोई इत्यादि का प्रावधान होगा।
पंचायतों को सौंपा जाएगा रख रखाव का काम
डीसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले सामुदायिक भवनों का रख रखाव संबंधित पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक पंचायत समितियां होने पर जिस पंचायत समिति का अधिक क्षेत्रफल लोक भवन के दायरे में आएगा उसी पंचायत समिति को इसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायत समिति लोक भवन से बतौर शुल्क प्राप्त होने वाली आय से संबंधित पंचायत समिति लोक भवन के बिजली, पानी व अन्य बिलों का भुगतान करेगी। जबकि लोक भवन की मरम्मत औऱ रख रखाव का कार्य संबंधित पंचायत समिति द्वारा अपनी आय से ही किया जाएगा।
