शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार टीसीपी एक्ट के बीच ही राहत तलाश रही है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनजीटी के आदेशों का सम्मान किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के होटलियर्ज की समस्या को लेकर बीच का रास्ता निकाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार होटलियर्ज की मदद कर रही है लेकिन होटलियर्ज भी एनजीटी के आदेश अनुसार काम करें। सरकार टीसीपी के मापदंडों पर भी गहनता से विचार कर रही है। सरकार एनजीटी के आदेशों का पालन भी करेगी ओर होटलियर्ज को राहत भी दिलाएगी।
वहीं, शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मनाली में जल्द ही असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति की जाएगी और खाली चल रहे पदों को भी भर जाएगा ताकि लोगों के काम समय पर पूरे हो सकें। ग्रामीण क्षेत्र को टीसीपी से बाहर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर प्लान बनाए गए हैं। प्रदेश का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा ताकि विकास के साथ साथ प्रदेश की सुंदरता भी बनी रहे।
