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स्वां परियोजना में घोटाले का आरोप, अग्निहोत्री ने कहा- माफियाओं को सरकार का संरक्षण

रविंद्र, ऊना |

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला की सबसे बड़ी स्वां तटीयकरण की परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया है। 922 करोड़ की इस परियोजना के अधूरे बचे कामों में अग्निहोत्री ने घपलेबाजी की आशंका जाहिर की है। गुरुवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि स्वां तटीयकरण परियजोना की टेंडर प्रक्रिया में बदलवा करके राज्य सरकार हिमाचली लोगों के साथ अन्याय कर रही है और गैर-हिमाचलियों को इसका लाभ पहुंचा रही है। परियोजना के नियमों में बदलाव करके बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है।

नेता विपक्ष ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि स्वां के टेंडर प्रक्रिया में घपलेबाजी को रोका नहीं गया तो आने  वाले समय में भाजपा को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अग्निहोत्री ने मुताबिक बसाल खड्ड का एक टेंडर 11 करोड़ और दो टेंडर 9- 9 करोड़ के एक ही कार्य के लगाए गए थे, लेकिन अब सरकार ने उन टेंडरों को रद्द कर नया टेंडर तीनों को इकट्ठा कर एक बनाया और  करीब 34 करोड़ का लगा दिया है, जिससे हिमाचल का कोई भी व्यक्ति शर्ते पूरा नही करता और यह सब गैर हिमाचलियों को लाभ देने की नियत से किया गया है।

उन्होंने कहा कि जब टेंडर पहले कॉल किए गए हैं, तो ऐसे में एक साथ इतनी बड़ी रकम का टेंडर पुनः करने का प्रश्न क्यों उठा है? किसके इशारे पर हो रहा ?  मुकेश ने कहा कि स्वां का कार्य होने के बाद अन्नदाता जिला के रूप में ऊना बढ़ेगा । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस प्रकार की टेंडर प्रक्रिया के बदलाव में पर जवाब देना चाहिए।

 
माफिया पहुंचा रहा नुकसान
 
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वां के अब तक हुए काम खनन माफियाओं के जरिए किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का खनन माफियाओं को पूरा संरक्षण मिला हुआ है। लिहाजा, कोई भी अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है।  ऐसे में स्वां के काम का  करोड़ों रुपया बर्बाद करने का काम खनन माफिया सरकार की नाक तले कर रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
 
वित्त आयोग से उठाया स्वां का मसला
 
 नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गत दिनों कांग्रेस विधायक दल की मुलाकात 15 वें वित आयोग के साथ हुई है ।इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष 922 करोड के स्वां तटीयकर्ण के चल रहे प्रोजेक्ट का विषय उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग के समक्ष यह बात रखी गई है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की आधी धनराशि केंद्र द्वारा रोक कर काम रोकने का काम किया गया है ,जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एकमुश्त राशि स्वां को जारी करें, यह बात वित्त आयोग के समक्ष रखी गई है और वित्त आयोग ने भी इस मसले पर केंद्र से बात करने का आश्वासन दिया है।