प्रदेश सरकार ने शर्तें लागू करते हुए एसजेवीएन को बिजली बोर्ड का 30 प्रतिशत स्टाफ रखना अनिवार्य कर दिया है। बिजली बोर्ड के 30 फीसदी अफसरों का कोटा एसजेवीएन में लागू होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत बिजली बोर्ड में भर्ती की जाएगी और सेवाएं एसजेवीएन में देनी होंगी।
इस बात पर प्रदेश सरकार और एसजेवीएन के बीच एग्रीमेंट हुआ है। नियुक्तियां इसी के आधार पर की जाएंगी।
जानकारी के मुताबिक 30 प्रतिशत की शर्त असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के लिए है। अभी बिजली बोर्ड के पास सरप्लस अफसर नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोक सेवा आयोग के तहत ये नियुक्तियां की जानी हैं। वर्तमान में एसजेवीएन में बिजली बोर्ड के 450 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन से जल्द ही खाली पदों के लिए लोकसेवा आयोग के तहत भर्ती करने को कहा है।
