पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री पर एक आईएएस महिला अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगे थे। इसके चलते पंजाब महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है।
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कोई भी मंत्री और अधिकारी अब महिला अधिकारियों के साथ अकेले में मीटिंग नहीं कर पाएंगे। पंजाब महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए हैं। बैठक में कम से कम दो महिलाओं का होना जरूरी है।
वहीं आयोग ने यौन उत्पीड़न के दायरे में भी इजाफा किया है। आयोग कि अध्यक्ष मनीषा गुलाटी के दिशा-निर्दशों के अनुसार महिला के शरीर को स्पर्श करना, उनके कपड़ों को लेकर कमेंटस करना, फोन पर अश्लील जोक्स भेजना, यौन उत्पीड़न के दायरे में रखा गया है।
उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी मंत्री, या अधिकारी एेसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला चलाया जाएगा।
