हिमाचल में अब वाहनों के लिए वीवीआईपी नंबर लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। पहले परिवहन विभाग सचिवालय में मंत्रियों और अफसरों को मुफ्त वीवीआईपी नंबर देता था। लेकिन अब वीवीआईपी नंबर लेने के लिए मंत्रियों और अफसरों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश में अब मंत्रियों, अफसरों और अन्य लोगों को बोली के जरिए वीवीआईपी नंबर मिलेंगे।
पहले परिवहन विभाग पर वीवीआईपी नंबर देने के लिए दबाव रहता था। इस कारण 1 से 10 तक के नंबर मंत्रियों और सचिवालय में तैनात अफसरो के लिए रिजर्व रहते थे। लेकिन अब वीवीआईपी नंबर लेने के लिए खुली बोली लगानी पड़ेगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अब किसी को भी फ्री में वीवीआईपी नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए विभाग या तो ई-टेंडरिंग करेगा या फिर बोली में ये नंबर दिए जाएंगे। एेसा करने से विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रक्रिया को जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं।
