प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुक्खू ने कंडाघाट में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम सरकार जमीन लीज पर देने के लिए पिक एंड चूज की नीति अपना रही है। चहेतों को भूमि लीज पर देकर रेवडिय़ां बांटने का काम जोरों पर है। सरकार को सभी के लिए एक समान लीज नीति बनानी चाहिए। जिसके तहत हर छोटा-बड़ा व्यक्ति सरकारी जमीन लीज पर ले सके।
सुक्खू ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक साल के कार्यकाल में पर्दे के पीछे बड़े खेल किए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के एक साल पूरा होने पर चार्जशीट लाने का फैसला लिया है, जिसके लिए एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट कमेटी गठित कर दी जाएगी। चार्जशीट में बीजेपी के अनेक मंत्रियों और नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में भारी अंतर है। सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सांसद खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सोलन की एक अदालत उन्हें दोषी ठहरा चुकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी का सांसद होने पर उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सांसद जनता को बताएं कि उनकी साढ़े चार साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं? वह कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट संसदीय क्षेत्र में लाए और कितने सवाल संसद में उठाए।
सोलन में क्यों नहीं लगा टमाटर उद्योग ?
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव के समय सोलन जिले में टमाटर उद्योग लगाने का वादा किया था। पीएम और स्थानीय सांसद जनता को जवाब दें कि उद्योग क्यों जुमला बनकर रह गया। सोलन जिले में टमाटर उत्पादक किसानों को पैदावार का दाम पहले से भी कम मिल रहा है। अगर उद्योग लगता तो टमाटर ऊंचे दामों पर बिकता ।
बीजेपी राज में सोलन जिला बना क्राइम-नशाखोरी का हब
सुक्खू ने कहा कि बीजेपी राज में सोलन जिला क्राइम और नशाखोरी का हब बन गया है। क्राइम की बड़ी घटनाएं इसी जिले में हुईं, चाहे टीसीपी अधिकारी शैलबाला की हत्या हो या फिर अपहरण की अन्य वारदातें। शैलबाला की मौत सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, चूंकि टीसीपी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने मौके पर पहुंची थीं और सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई गई।
शीतकालीन सत्र में सरकार लाए नशे के खिलाफ कड़े कानून का बिल
कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार नशाखोरी रोकने के बीजेपी सरकार के दावे खोखले हैं। सोलन जिले में चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग्स का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। सरकार नशाखोरी खत्म करने के लिए कानून बनाने की बात तो करती है, लेकिन जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर कड़े कानून के लिए विधानसभा में बिल लाने की मांग रखी तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश का 29 फीसदी युवा नशे की गिरफ्त में है, सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नशे के खिलाफ कड़े कानून के लिए दमदार विधेयक सदन में लाना चाहिए। कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी।
