करीब 250 करोड़ के छात्रवृति घोटाले कि सोमवार को प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी फाइल गृह विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार सीबीआई जांच करवाने के लिए कोई औपचारिकताएं छूट न जाएं इसलिए ये फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि छात्रवृति घोटाले में 17 नवंबर को शिक्षा विभाग ने छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआऱ दर्ज करवाई थी। इसके बाद विभाग ने नए सिरे से पूरा रिकार्ड गृह विभाग को उपलब्ध करवाया था। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के मंडी दौरे से वापिस आते ही यह मामला सीबीआई को भेजा जा सकता है।
साथ ही प्रदेश के 26 से अधिक निजी संस्थान इस कथित घोटाले के शक के घेरे में हैं। शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार 80 फीसदी छात्रवृत्ति का बजट सिर्फ निजी संस्थानों में बांटा गया, जबकि सरकारी संस्थानों को छात्रवृति के बजट का मात्र 20 फीसदी हिस्सा मिला।
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