सेंट्रल यूनिवर्सिटी के देहरा कैंपस (70%) के लिए 81.79 हेक्टेयर ज़मीन को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन औऱ सीएम जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि ”हिमाचल प्रदेश के छात्रों को प्रदेश के अंदर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साल 2010 से ही मैं प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत हूं। मैं ख़ुश हूं की अब जल्द ही हिमाचल के छात्रों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए राज्य से बाहर का रूख नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सीयू के निर्माण की सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं।
आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के देहरा कैंपस (70%) के लिए 81.79 हेक्टेयर भूमि के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए इसके लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय की मंज़ूरी के लिए प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलने का रास्ता साफ़ हो गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडे़कर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं।”
अगर कांग्रेस सरकार ये फ़ंड जमा करा देती तो अब तक देहरा में सीयू होती
उन्होंने कहा कि ”साल 2010 में ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 70% कैंपस देहरा और 30% धर्मशाला कैम्पस की मंज़ूरी दी थी। लेकिन तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार ने सीएएमएपीए फंड जो सीधे- मंजूरी के बाद तुरंत जमा करना था वो नहीं किया और लगभग 2.5 साल तक इसे रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए।
साथ ही पिछले साल जब कांग्रेस सरकार को एहसास हुआ कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी तो जाकर नवंबर 2017 में सीएएमपीए फंड का एक हिस्सा जमा किया। इसके बाद बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालते ही पूरा सीएएमपीए फंड जमा किया। इसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धन शामिल था। यदि समय रहते कांग्रेस सरकार ये फ़ंड जमा करा देती तो अब तक देहरा में हिमाचल के छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का लाभ ले रहे होते।
अनुराग ठाकुर ने कहा ”केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार बीजेपी प्रतिबद्धता को देखते हुए मुझे यकीन है कि जल्द ही धर्मशाला में भी 30% परिसर वन मंजूरी मिल जाएगी।
