सरकारी कर्मचारियों के आवासों की बरसों से मुरम्मत और देखरेख में कमी के कारण बद से बदतर हालत है। आलम यह है कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए गए यह आवास कर्मचारियों की बीमारी और परेशानी का कारण ज्यादा बनते रहे। ज्यादातर आवासों में सीलन से जर्जर दीवारें और रिपयेर की बाट जोहते खिड़की-दरवाजे भर हैं। ज्यादातर सरकारी कालोनियों में गेट नहीं लगा है जिससे वहां रहने वाले परिवारों को असुरक्षा की भावना लगातार बनी रहती है।
बरसों बाद इनके दिन निखरने वाले हैं। सरकार ने इनको ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ इकाई हमीरपुर के प्रधान विकास कौंडल और अन्य सभी सदस्यों ने अवगत करवाया कि सामान्य आवास पूल के हाउसिंग बोर्ड में स्थित सरकारी आवासों की मुरम्मत के लिए उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ के अनुरोध पर उपायुक्त ने हाउसिंग बोर्ड में स्थित सभी सरकारी आवासों का निरीक्षण करने के उपरान्त पीडब्ल्यूडी विभाग को मुरम्मत का प्राकलन शीघ्र तैयार करने के आदेश दिए।
जानकारी के मुताबिक 107.02 करोड़ प्राकलन हिमाचल प्रदेश सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। वह उपायुक्त के अथक प्रयासों से सचिव सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश से एक करोड़ सात लाख दो हजार दो सौ ग्यारह रूपये के बजट की स्वीकृति दी है और जल्द ही सामान्य आवास पूल के हाउसिंग बोर्ड में स्थित सभी सरकारी आवासों की मरम्मत करवा दी जाएगी।
