अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण से सम्बंधित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त डा. ऋचा चौहान की अध्यक्षता में उनके चैंबर में आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के अंतर्गत जिला हमीरपुर से सम्बंधित विभिन्न अदालतों में चल रहे कुल 46 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करवाएं ताकि पीडि़त व्यक्ति को समय पर मुआवजा मिल सके।
वर्तमान में उच्च न्यायालय में 6 मामले विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय में 28 मामले विचाराधीन हैं जिसमें से 6 मामलों पर अंतिम निर्णय हो चुका है तथा 22 अन्य मामलों में प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य जमीन से सम्बंधित मामले पुलिस के अन्वेक्षणाधीन हैं जिसके लिए पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है।
इन दोनों मामलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पीडि़तों को एफआईआर दर्ज करने के दौरान 25-25 हजार रूपए राहत राशि के तौर पर प्रदान कर दिए गए हैं। बैठक में एक अन्य मामले पर भी विस्तार से चर्र्चा की गई तथा इसे कानूनी राय के लिए शिमला भेजने को अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर जिला न्यायावादी चन्द्रशेखर भाटिया, एएसपी बलवीर सिंह, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर के अतिरिक्त समिति के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।
