हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करते हुए सीएम ने राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनरल कोटे के आरक्षण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार भी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आरक्षण देगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने केन्द्र की योजनाओं को बजट भाषण में शामिल किया। हिमाचल की विकास दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम 7.3 रही। हिमाचल सरकार जल्द ही विकास कार्यो को लेकर विज़न डॉक्यूमेंट लाएगी। हिमाचल को केन्द्र से बाह्य वित्त पोषण के लिए 10333 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
किसान फसल सरंक्षण के सोलर फेंसिग और बाड लगाने के लिए 50 फीसदी उपदान की घोषणा। कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए 50 करोड़ बजट का प्रावधान। कृषकों सिंचाई योजना के लिए बिजली की दर 75 से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट। 1260 करोड़ बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रावधान रखा गया है। 5000 पॉली हाउस स्थापित करने के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा। इससे 20,000 लोंगो को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के 20 करोड़ का प्रावधान।
1134 बागवानी योजना के अंतर्गत फलों की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। पुष्प उत्पादन में माल भाड़े में 10 फ़ीसदी अतिरिक्त छूट। गायों के संरक्षण पर दो करोड़ ख़र्च करने की घोषणा। देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 50 फीसदी उपदान की घोषणा। 85 फीसदी उपदान पर बकरियां दी जाएगी। 11 करोड़ से भूरा नस्ल की भैंसों के लिए। दूध उत्पादको के लिए दूध का मूल्य दो रुपए बढ़ाया गया।
