मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने आज यहां लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों के सम्बन्ध में बुधवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दिए गए दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में मंत्रियों को अवगत करवाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी। स्वास्थ्य विभाग को लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात कर्मियों की निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विभाग को सभी स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वहां तैनात कर्मियों को सम्पर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए जिससे किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जानकारी दी कि सभी जिलों से अवैध शराब, हथियार और नकदी को ज़ब्त करने के सम्बन्ध में दैनिक रिपोर्ट मांगी जाएगी जिसे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ चुनावों को लेकर बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न स्तरों जैसे कि आबकारी, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित विभागों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर प्रवेश और निकास स्थानों पर नाके स्थापित किए जाएं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए।
प्रदेश पुलिस विभाग के महानिदेशक एस.आर मरडी ने जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा प्रभावी निगरानी के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की खरीद और होम गार्ड व पुलिस कर्मचारियों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी तक आईटीबीप की एक बटालियन को तैनात किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से अगर बैनर हटाने का कार्य बाकी रह गया है तो इस कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। प्रदेश में सभी सड़क मार्गां विशेषकर जनजातीय ओर कठिन क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव और विश्राम गृहों की मरम्मत करने तथा मतदान ड्यूटी में तैनात स्टाफ को ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और रैंप के रख-रखाव के निए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि संवदेनशील स्थान जहां भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, वहां लोग निर्माण विभाग के कर्मचारियों को तैनात रखा जाए। इसके अतिरिक्त, चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध विद्युत एवं जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।
