सीपीआईएम सचिव मंडल सदस्य हिमाचल प्रदेश राकेश सिंघा ने कहा कि देश का सविधान आज खतरे में आ गया है पिछले पांच साल में केंद्र की भाजपा सरकार में अमीर ज्यादा अमीर होता गया और गरीब की हालत बद से बदतर हुई है। बेरोजगारी भी बढ़ी है।देश में कृषि संकट 42% बढ़ा है किसान आत्महत्या में भी पांच साल में इजाफा हुआ है। नोटबन्दी और जीएसटी ने देश की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा ही हिला दिया है। मजदूर, किसान और व्यापारियों की हालत भी खराब हुई है। शिमला में सीपीआईएम ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया।
सीपीआईएम के सचिव मंडल सदस्य राकेश सिंघा ने कहा है कि जाति, धर्म के आधार पर देश मे मोब लिंचिंग की जा रही है। सीबीआई केंद्र सरकार का हथियार बन कर रह गई है। हिमाचल प्रदेश के गुड़िया केस में प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। देश में मत विभाजन नही होना चाहिए। देश को बचाने के लिए भाजपा और इसके सहयोगी दल को सत्ता से बाहर करना होगा। देश मे ऐसी सरकार बने जो देश की संवैधानिक,लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष प्रणाली को बचा सके।
राकेश सिंघा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के बावजूद प्रदेश की 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी को अलग अलग प्रोजेक्ट को दी गई है उसका एक भी पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। जिसके लिए प्रदेश के लोगो को लड़ाई लड़नी होगी। सीपीआईएम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच मे जाएगी। प्रोजेक्ट की एवज में 4600 करोड़ रुपये की रॉयलिटी के रूप में प्रदेश को मिलनी थी लेकिन अभी तक सरकार उस दिशा में काम नही कर सकी। पर्यावरण के रख रखाव के लिए भी 1 हजार करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए। रेलवे के विकास में भी केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है एक भी नई रेल लाइन प्रदेश को नहीं मिली है।
मोदी सरकार ने किसानों की फसल का डेढ़ गुणा मूल्य देने और किसानों की आय दोगुनी करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा है लेकिन किसानों की आय दोगुना के बजाय आधी हो गयी है।फसल बीमा योजना में लूट को लेकर सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है जिसके खिलाफ विधानसभा सदस्य होने के नाते प्रिवलेज मोशन सरकार के खिलाफ विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। केंद्र सरकार गरीबों के लिए शुरू की सरकारी योजनाओं को भी धीरे धीरे बंद करने जा रही है।
सीपीएआईएम ने प्रदेश में चार में से एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से सीपीएआईएम अपना प्रत्याशी उतारेंगे जबकि तीन लोकसभा सीटों पर सीपीएआईएम कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देगी।सीपीएआईएम ने अपने मेनीफेस्टो मे मजदूर का न्यूनतम वेतनमान 18 हजार, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, एकल नारी को पेंशन देने, भूमिहीन किसानों 5 बीघा जमीन देने और जंगली जानवरों की समस्या को हल करने की बात कही है।इस दौरान सीपीएआईएम के सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान और कुलदीप सिंह तंवर भी मौजूद रहे।
