हिमाचल दौरे पर आई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की टीम ने प्रदेश सरकार को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार को दो महीने का समय दिया गया है। ताकि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके। राष्ट्रीय आयोग के पास एक्ट के मुताबिक सफाई कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं न मिलने की शिकायतें आईं हैं। जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने आदेश दिए हैं। हिमाचल में यदि आयोग का गठन होता है तो हिमाचल देश का 15वां राज्य होगा।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला ने शिमला में बताया कि अब सफाई व्यवस्था को देश भर में आधुनिक तरीके से किये जाने की दिशा में काम करने जा रहा है। आयोग देशभर से सिर पर मैला ढोने की प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए काम कर रहा है और जल्द ही पूरा देश इस कुप्रथा से मुक्त कर देगा । आयोग के राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला मे सफाई कर्मचारियों के लिए हेल्थ अवेरनेस कैम्प लगाया और सरकार की तरफ से सुरक्षा मानकों और उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया । हिमाचल में सफाई कर्मचारी संगठन की रिव्यू बैठक भी आयोजित की गई।
जिसमें कर्मचरियों की स्वीकृत रिक्तियां, अनुकम्पा 5 फीसदी बढ़ाने, बीपीएल के सालाना 36 हज़ार का मापदंड बढ़ाये जाने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों कें लिये हर स्कूल में एक सफाई कर्मचारी की व्यवथा किए जाने पर विचार किया गया। प्रदेश से बाहर के राज्यों से प्रदेश में रहने वाले जाति विशेष के लोगों को जाति का दर्जा दिलवाने की मांग । आयोग ये भी सुनिचित करेगा कि भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ वेतन, नौकरी और उनके बच्चो के साथ कोई उत्पीड़न की घटना पेश न आये ।
