नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए माहौल तैयार करना पहली जरूरत है। इसके लिए औद्योगिक पैकेज केंद्र सरकार से लेने की लड़ाई प्रदेश सरकार को लड़नी चाहिए। इसमें विपक्ष भी पूरा साथ देगा, लेकिन बिना औद्योगिक पैकेज के निवेश लाना कठिन काम है।
बुधवार को जारी बयान में अग्निहोत्री ने कहा कि निवेश को आमंत्रित करने के लिए सरकार देश में घूमे या विदेश में इसके ज्यादा मायने नहीं हैं। यदि प्रदेश में आधारभूत ढांचा व पैकेज नहीं है, तब तक निवेश जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए औद्योगिक निवेश होना चाहिए। धारा 118 में विभागीय एनओसी खत्म करने के पीछे सरकार का मकसद सही नहीं है। धारा 118 की मौलिकता को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। औद्योगिक निवेश में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रदेश को सिर्फ निवेश के लिए बेच दिया जाए, इसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी।
मुकेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया है, उससे हिमाचल को वंचित रखा गया है। प्रदेश में जयराम सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। अब तो स्कूलों में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है। यही कारण है कि लगातार जब से भाजपा सत्ता में आई है। गरीब परिवारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जोर जबरदस्ती बीपीएल परिवारों पर ऐसे निर्णय थोंपने का काम किया जा रहा है।
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