जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय लिया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने से पहले सरकार को सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था ।
कांग्रेस ने कहा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के माध्यम से कर्मचारियों के काफी मामले सुलझ रहे थे जिससे कर्मचारियों के समय की भी बचत हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वहीं, कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वह इस मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाएंगे।